जी 20 सम्मेलन में मोदी-ट्रंप के बीच क्या बातें होंगी?: नज़रिया

जापान में आयोजित जी 20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानवीय विश्व का निर्माण करना है. ऐसे में इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा होगी.

इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान रवाना होने से पहले कहा था कि वो इस बैठक में महिला सशक्तिकरण और चरमपंथ के मुद्दे को भी उठाएंगे.
जी-20 सम्मेलन में मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच मुलाक़ात होगी. इन दोनों नेताओं की मुलाक़ात पर सभी का ध्यान है.
ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं, इसमें भारत भी शामिल हैं. जिसके जवाब में भारत ने भी अमरीकी उत्पादों पर टैरिफ़ बढ़ा दिया था.
अब अमरीकी राष्ट्रपति ने मोदी के साथ होने वाली मुलाक़ात से पहले कहा है कि भारत अमरीकी उत्पादों पर लगाए टैरिफ़ को हटा ले.
ट्रंप ने इस संबंध में ट्वीट कर लिखा है, ''मैं नरेंद्र मोदी से मिलकर टैरिफ़ के मुद्दे पर बात करूंगा, भारत ने पहले ही अमरीकी उत्पादों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगाया हुआ था. अब उन्होंने इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया है. यह स्वीकार्य नहीं है, भारत को यह टैरिफ़ कम करने चाहिए.''
असल में ट्रंप जब अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर चुनकर आए थे तो उनका एजेंडा था कि वो अमरीका को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना देंगे.
ऐसे में जितने भी देशों के साथ अमरीका का घाटे का व्यापार चल रहा है, उनके साथ वो हालात सुधारने की कोशिशें कर रहे हैं.
यही वजह है कि वो पहले चीन पर टैरिफ़ बढ़ा रहे थे और अब उनकी नज़र भारत पर भी आ गई है.
जी 20 सम्मेलन में जब मोदी और ट्रंप की मुलाक़ात होगी तो उसमें यही बात होगी कि मोदी ट्रंप से सीधे तौर पर कहेंगे कि अमरीका ने भारतीय उत्पादों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें हटा लें, इसके बाद भारत भी अमरीकी उत्पादों से टैरिफ़ हटा देगा.
असल में ट्रंप के सामने एक और चुनौती यह है कि अगले साल अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. ऐसे में ट्रंप मतदाताओं के सामने जाने से पहले उन्हें यह दर्शाना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी अमरीका फ़र्स्ट की नीति हरएक देश के सामने लागू किया फिर चाहे वह उनका मित्र राष्ट्र हो या दुश्मन.
यही वजह है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी रिपोर्ट अमरीका में जारी हुई है. इसके अलावा ट्रंप भारत के साथ व्यापार संबंधी कठोरता दिखाकर भारत को उससे हथियार ख़रीदने के लिए भी मजबूर करना चाहेंगे.
दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां अमरीका और चीन के बीच पिछले लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है. दोनों ही मुल्कों ने एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ़ बढ़ाए हैं साथ ही कई कंपनियों पर पाबंदी भी लगा रखी है.
ऐसे में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगर कोई मुलाक़ात होती है तो वह ख़ासी दिलचस्प रहेगी.
हाल ही में जी20 सम्मेलन शुरू होने से कुछ दिन पहले अमरीकी के एक अधिकारी ने बयान दिया था कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाक़ात में दोनों देशों के बीच चल रही आर्थिक तनातनी को कम करने की कोशिशें की जाएंगी.
दरअसल यह ट्रेड वॉर का साया दोनों ही देशों को परेशान कर रहा है.
पिछले कुछ वक़्त से जिस तरह अमरीका और ईरान के बीच गर्मागरम बातचीत चल रही है उससे डर है कि कहीं एक और युद्ध ना छिड़ जाए.
ऐसे में जी 20 सम्मेलन में ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है. ईरान के साथ भारत के भी गहरे आर्थिक संबंध रहे हैं. अमरीका के साथ ईरान के टकराव के चलते भारत के लिए भी एक अजीब सी स्थिति बन गई है.
भारत के बहुत से लोग ईरान और आसपास के इलाक़े में रहते हैं, काम करते हैं. अगर अमरीका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो उनकी सुरक्षा की चिंता पैदा हो जाएगी. इसके अलावा तेल की क़ीमतें भी बढ़ जाएगीं जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.
इसके अलावा भारत और रूस के संबंधों पर ट्रंप मोदी के साथ बातचीत ज़रूर करेंगे.
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत यात्रा भी इसी का अंदेशा थी. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पोम्पियो की बैठक में मोदी-ट्रंप की मुलाक़ात की रूपरेखा तैयार की गई.
वहीं इस बैठक में कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्री ने यह साफ़ कर दिया कि राष्ट्रहित से जुड़े मसलों पर वह अमरीका के आगे नहीं छुकेगा.
भारत ने ईरान का नाम भले ही नहीं लिया लेकिन रूस से एस-400 ख़रीदने के मामले में भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी.

रामपुर के एसपी अजयपाल शर्मा ने कथित बलात्कारी को गोली मारी?

उत्तरप्रदेश के रामपुर में छह साल की बच्ची के कथित बलात्कारी को मुठभेड़ में गोली मारने के मामले में रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा की चर्चा सोशल मीडिया पर ख़ूब हो रही है.

एक तरफ़ तो लोग इसे उनकी बहादुरी क़रार दे रहें हैं तो दूसरी तरफ़ बहुत सारे लोग इस मामले में कई सवाल भी उठा रहे हैं, जो न सिर्फ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं बल्कि राज्य की क़ानून व्यवस्था को भी घेरे में डाल रही है.
क़रीब डेढ़ महीने पहले छह साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या करके शव को कहीं फेंक दिया गया था. आशंका ज़ाहिर की गई कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई.
इस मामले में नाज़िल नाम के जिस शख़्स को पुलिस मुख्य अभियुक्त मान रही थी, दो दिन पहले पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई जिसमें बताया जा रहा है कि एसपी अजयपाल शर्मा ने नाज़िल को गोली मार दी जो कि उसकी टांगों पर लगी. बाद में नाज़िल को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल भेज दिया.
लेकिन सोशल मीडिया पर अजयपाल शर्मा की तस्वीरों के साथ यही बात वायरल हो रही है कि नाज़िल को गोली अजयपाल शर्मा ने ही मारी. इसके लिए अजयपाल शर्मा की जमकर तारीफ़ भी हो रही है. गोली अजयपाल शर्मा ने ही मारी या फिर किसी और ने, इस बारे में जानने के लिए अजयपाल शर्मा से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पुलिस ने 'पीड़ित लड़की के परिवार को न्याय दिलाया है', 'उनके मन में थोड़ा सुकून मिला है', 'इससे बदमाशों के मन में ख़ौफ़ पैदा होगा' 'इससे अपराधों में कमी आएगी' इत्यादि. सोशल मीडिया पर तो कई लोग उन्हें भगवान के समकक्ष रख रहे हैं तो कई उन्हें सिंघम का अवतार बता रहे हैं.
लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी एके जैन कहते हैं कि यदि मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त ने गोली चलाई और पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे गोली मारी तो इसमें कोई ग़लत नहीं है लेकिन सिर्फ़ रेप और हत्या का अभियुक्त मानकर गोली मार दी तो ये बिल्कुल ग़लत है.
बीबीसी से बातचीत में एके जैन का कहना था, "जैसा मैंने ख़बरों में पढ़ा है कि उस व्यक्ति ने पुलिस पर उस वक़्त गोली चलाई जब पुलिस उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही थी. ऐसे में अपने बचाव में पुलिस अधिकारी का गोली चलाना पूरी तरह से न्यायसंगत है लेकिन रेप के एक अभियुक्त पर गोली चला देना जिसका कि पहले से कोई आपराधिक इतिहास भी न रहा हो तो ये ठीक नहीं है."
एके जैन कहते हैं कि अभियुक्त की तो छोड़िए यदि आरोप साबित भी हो गए हों तो भी गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सज़ा देना तो न्यायालय का काम है, पुलिस का नहीं.
वहीं पुलिस विभाग के एक मौजूदा अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'पब्लिसिटी स्टंट' क़रार देते हैं.
उनके मुताबिक़, "ये बात समझ से परे है कि एक अभियुक्त को किसी एक थाने की पुलिस पकड़ने गई है और उस पर गोली पुलिस अधीक्षक चला रहे हैं. किसी मुठभेड़ का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का करना कोई सामान्य बात नहीं होती है और ये मामला इतना बड़ा और मुश्किल नहीं था कि इसमें एसपी जैसे अधिकारी को लगना पड़ता."
हालांकि पुलिस अधिकारी की इस कार्रवाई की प्रशंसा करने वाले सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी तमाम लोग हैं. लखनऊ में अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार और पिछले क़रीब डेढ़ दशक से क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे विवेक त्रिपाठी कहते हैं कि एसपी अजयपाल शर्मा ने कुछ भी ग़लत नहीं किया. उनके मुताबिक़ ऐसे जघन्य कृत्य के लिए तो और बड़ी सज़ा दी जानी चाहिए थी.
विवेक त्रिपाठी कहते हैं, "पुलिस का इतना भय अपराधियों में रहना चाहिए अन्यथा अपराध रोकना आसान नहीं होगा. हम लोग क्राइम की ख़बरें कवर करते-करते अपराध और अपराधियों के मनोविज्ञान को भली-भांति समझते हैं. क़ानून और पुलिस का भय यदि ख़त्म हो गया तो अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे."
उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके एक अन्य रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी भी सिर्फ़ एक अभियुक्त को गोली मारने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन मुठभेड़ में किसी को भी गोली लग जाने को वे बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं मानते हैं.
वहीं लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान इस घटना को राज्य की 'बिगड़ती क़ानून व्यवस्था' और 'बेलगाम पुलिस' का नतीजा बताते हैं.
वो कहते हैं, "जिस व्यक्ति पर पुलिस को संदेह था, उसके संदेह का क्या आधार था ये किसी को नहीं पता है. उसे पकड़ने की बजाय गोली मारकर पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है. जबकि सच्चाई ये है कि डेढ़ महीने से लापता बच्ची के बारे में उसे तब तक कोई जानकारी नहीं मिली जब तक कि उसकी लाश की सूचना दूसरे लोगों ने नहीं दी. यह अकेली घटना नहीं है बल्कि राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं."
मुठभेड़ को लेकर यूपी पुलिस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. हालांकि रिटायर्ड डीजीपी एके जैन के मुताबिक़ पहले के मुक़ाबले अब मुठभेड़ की घटनाएं बहुत कम होती हैं.
उनका कहना है, "मैंने जब सत्तर के दशक में नौकरी शुरू की थी, उस वक़्त सैकड़ों मुठभेड़ें हर साल होती थीं और कम से कम दो-ढाई सौ अपराधी मारे भी जाते थे. डकैती उन्मूलन अभियान में कितने डकैत मारे गए. लेकिन नब्बे के दशक के बाद मुठभेड़ों में इसलिए कमी आई क्योंकि मानवाधिकार आयोग, जांच एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती के बाद पुलिस अधिकारियों में भी मुठभेड़ को लेकर डर पैदा हो गया."

وفاة محمد مرسي: دفن جثمان الرئيس المصري السابق في مقابر شمال شرقي القاهرة

قالت مصادر أمنية مصرية إن جثة الرئيس السابق محمد مرسي دُفنت في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة صباح الثلاثاء وذلك بعد ساعات من وفاته أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة مرسي، 68 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته.
وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.
ولم يتسن لمراسل بي بي سي التأكد من حضور ذوي مرسي أو محاميه عملية الدفن صباح اليوم.
وكان محامي العائلة عبد المنعم عبد المقصود قد صرح لبي بي سي في وقت سابق بأن أسرة مرسي وافقت على دفنه في القاهرة بالرغم من وصية تركها طلب فيها بأن يدفن في مقابر أسرته بقرية العدوة بالشرقية.
أصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.
وطالما أعرب نشطاء وأسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
وكان مرسي أحد أبرز القادة السياسين داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفاز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، بفارق بسيط على منافسه الفريق أحمد شفيق.
وبعدها، أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر.
ولم يستمر مرسي في الحكم إلا لعام واحد، إذ أعلن عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، عزل مرسي من منصبه في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، في أعقاب احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران.
ولم يظهر مرسي بعد ذلك إلا بعد أشهر قليلة من عزله، إذ ظهر على شاشات التلفاز وهو خلف القضبان بعد توجيه عدة اتهامات له، منها الهروب من السجن، والتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس.
دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تجمعات ليلية احتجاجا على مقتل متظاهرين في العاصمة الخرطوم.
وقتل العشرات من أنصار المعارضة في مطلع هذا الشهر عندما اقتحمت قوات الدعم السريع اعتصامهم السلمي أمام مقر وزارة الدفاع.
وكانت المظاهرات خرجت في البداية ضد حكم الرئيس، عمر البشير، الذي بقي في السلطة ثلاثين عاما، قبل أن يعزله الجيش. ولكنها تواصلت لمطالبة المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد البشير، بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال تحالف قوى المعارضة الاثنين إنه دعا إلى الاحتجاج ليلا في المناطق السكنية بالعاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى من البلاد، من أجل التأكيد على "مطالبنا الأساسية وهي تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية، والتنديد بمجزرة 3 يونيو/ حزيران".
وأضاف التحالف: "نطلب من أهلنا في القرى والمدن عبر كل مناطق البلاد المشاركة في هذه الاحتجاجات".
وقد استعمل المحتجون خلال حكم البشير وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الأنصار والإعلان عن نشاطاتهم، ولكن منذ فض اعتصام مقر وزارة الدفاع يوم 3 يونيو/ حزيران قطعت السلطات الانترنت في كامل البلاد، فأصبح التواصل الالكتروني غير ممكن. وفقدت المعارضة منصات مهمة كانت تسمح لها بتمرير خطابها.
ويتوقع أن تبدأ محادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الحاكم في البلاد بوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد.
وقال محمد ناجي الأصم، أحد قادة الاحتجاجات، في مؤتمر صحفي: "نرحب بوساطة أثيوبيا"، وندد "بالفظائع التي ارتبكتها قوات تابعة للمجلس العسكري الحاكم".
وأضاف أن هناك 12 حالة اغتصاب موثقة، متهما القوات "بالقتل المتعمد، وبرمي جثث المتظاهرين في النيل".
ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات ووصفها بأنها "كذب"، ولكنه عبر عن أسفه على الإفراط في استعمال القوة يوم 3 يونيو/ حزيران.

آن بلانت: عاشقة الخيول العربية التي أمضت سنواتها الأخيرة في مصر

رغم نشأة البارونة آن بلانت الارستقراطية وزواجها من شاعر إنجليزي معروف وكونها حفيدة الشاعر الانجليزي الكبير اللورد بايرون، فقد كرست كل حياتها للخيول العربية الأصيلة. ويعود لها الفضل في تعريف العالم على الخيول العربية التي أعجب بها الكثيرون لجمالها وبهائها ورشاقتها ولطباعها النبيلة.

سافرت البارونة آن بلانت كثيراً إلى الشرق الأوسط ووقعت في حب الصحراء وهناك تعرفت على الحياة البدوية وعادات البدو ونسجت علاقة جيدة مع شيوخ العشائر العربية في سوريا ونجد وكذلك أسرة محمد علي باشا في مصر.
ولشدة تعلقها بالخيول العربية أمضت السنوات الاخيرة من حياتها في مصر قرب القاهرة، تقيم في مزرعة تربية الخيول التي انشأتها هناك، وتوفيت في مصر ودفت فيها.
ولدت آن بلانت النور عام 1837. وماتت أمها، عالمة الرياضيات آدا وابنة الشاعر بايرون، عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر، فاصطحبها والدها الارستقراطي، ويليام كينغ، في أسفاره حول العالم، وتعلمت خلال هذه الأسفار اللغات العربية والألمانية والإيطالية والفرنسية والاسبانية.
وكانت تمارس هواية الرسم خلال هذه الأسفار وتضع تخطيطات للمناظر الطبيعية فقد كانت رسامة ماهرة وتعلمت الرسم على يد الرسام الانجليزي الكبير جون راسكين.
خلال إحدى رحلاتها التقت بزوجها المستقبلي الشاعر ويلفريد بلانت الذي كان مهتماً بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، بينما كانت آن مغرمة بالخيول العربية. ونجحت آن في اقناع ويلفريد في القيام بـ "مهمة نبيلة" ألا وهي الحفاظ على نسل الخيول العربية الأصيلة ونقل عدد منها إلى أنجلترا لتحسين سلالات الخيل الإنجليزية.
بعد نحو عشر سنوات من زواجهما قاما بأول رحلة إلى الشرق بهدف شراء بعض الخيول العربية الأصيلة النادرة والتي تعرف في الغرب حاليا "خيول الحرب البدوية". بدأت الرحلة بحراً من بريطانيا أواخر عام 1789. استقل الزوجان الباخرة من مارسيليا في فرنسا وبعد أسبوعين وصلا إلى ميناء الاسكندرونة على البحر الأبيض المتوسط ( حاليا محافظة هاتاي في تركيا بعد ضم لواء الاسكندرون عام 1937). ومن هناك سارا براً في قافلة كبيرة مع مرافقين إلى مدينة حلب مرورا بجبل الكرد ( منطقة عفرين حاليا) ومنطقة جبل سمعان.
تقول آن في مقدمة كتابها "القبائل البدوية في حوض الفرات" (480 صفحة وصدر عام 1879) الذي وثقت فيه رحلتهما الأولى إلى الشرق "سبق أن زرنا بعض الدول الناطقة بالعربية مثل مصر ونعرف اللغة العربية بعضا ما ولدينا فكرة عن الحياة والأخلاق البدوية، تحدونا رغبة أكبر في زيادة معرفتنا بهذه الجوانب عن طريق القيام برحلة أطول من الرحلات السابقة.... ومن الطبيعي أن نقوم برحلة إلى وادي الفرات وبلاد الرافدين".
أما الرحلة الثانية فامتدت بين عامي 1878 و1879، انطلاقاً من بيروت مروراً بنجد في الجزيرة العربية ثم نحو اتجها الشمال إلى ميناء عبادان على الخليج ووثقت هذه الرحلة في كتاب يحمل عنوان "رحلة الى نجد" وصدر عام 1881 في لندن ويقع في 332 صفحة.
أمضت آن خلال الرحلة الثانية فترة طويلة في عاصمة إمارة آل الرشيد حائل. ووصل إعجاب الزوجين بالحياة في الإمارة إلى أن ويلفريد بلانت عرض على أمير آل الرشيد أن يتولى مهمة تمثيله في القارة الأوروبية. يذكر أن ويلفريد يعد ثائراً وكان أول انجليزي دخل السجن عندما أعلن عن تأييده علناً استقلال إيرلندا الشمالية.
أما آن المغرمة بالخيول العربية فتتحدث بإسهاب عن تلك الخيول التي كان الأمير يملكها وعن السعادة التي تنتابها عند ركوب بعض منها أثناء رحلات لصيد التي كانت تقوم بها برفقة الأمير. كما تتحدث عن مميزات الخيول العربية في الحرب وسلوكها وطباعها اثناء المعارك.
يذكر أن إمارة آل رشيد حينها كانت تشمل مساحات كبيرة من شمالي السعودية وجنوبي العراق وصولاً إلى أطراف العاصمة السورية دمشق.

مصدر الصورة N/A خلال الرحلة الأولى سافرت آن بلانت برفقة زوجها إنطلاقا من حلب نحو الشرق وصولاً إلى نهر الفرات وكان الهدف اللحاق بعشيرة عنزة الكبيرة قبل رحيلها إلى نجد في شمالي الجزيرة العربية. وبفضل الذكاء الذي كانت تتمتع به و كسبها ثقة البدو تمكنت آن من شراء أول فرس عربية أصيلة في يناير/كانون الثاني عام 1878 واسمها "دجاني". كانت دجاني ضمن أول مجموعة من الخيول عند افتتاحها مع زوجها مزرعة خاصة بتربية الخيول العربية في بريطانيا تحمل اسم "كرابيت بارك" الواقعة جنوب لندن أواسط عام 1878.
كما اشترت الحصان "قارس" الذي كان مصاباً بطلقتين خلال المعركة فتخلى عنه فارسه بسبب إنهاكه وإصابته البالغة، ورغم ذلك لم يترك قارس فارسه وتبعه إلى مدينة حلب رغم إصابته. وبعدها بأشهر قليلة وقعت عين آن عليه فأسرها بجماله وطباعه فاشترته وانتهى به المطاف في مزرعتها في بريطانيا. خلال الأعوام التالية أثبت الحصان جدارته في ميادين السباق وبيع إلى استراليا عام 1885.
كما اشترى القنصل الإنجليزي في مدينة حلب الفرس النجدية "شريفة" التي وصلت إلى مدينة حلب وهي في التاسعة عشرة من العمر إذ أهداها أمير الرياض سعود ابن سعود إلى حاكم مكة التركي تقي الدين باشا. وأهداها الأخير بدوره إلى كبير علماء الدين في حلب فباعها ابنه الى القنصل الذي اشتراها لصالح آن التي نقلتها إلى مزرعة كرابيت، فولدت المهر "نفيسة" التي حافظت على نسل أمها وانتقل هذا النسل إلى مختلف أنحاء العالم.
حب وولع آن بالخيول العربية دفعها إلى إقامة مزرعة خاصة بها في مصر، خاصة بعد أن تمكنت من الحصول على عدد من الخيول التي كانت تملكها الأسرة المالكة في مصر.
فأقامت عام 1882 في الشيخ عبيد قرب القاهرة (جنوب محطة قطار عزبة النخل حالياً) مزرعة كبيرة على ضفاف النيل وجلبت أحد مربي الخيول من نجد إلى هناك للإشراف على تربية الخيول. وكان الفرس "مسعود" الذي اشترته من علي باشا في مصر أحد أهم مقتنيات مزرعتها في انجلترا.
وقد وصف أحد أصدقاء آن المزرعة عام 1895 قائلاً : "على مساحة تتجاوز 40 فداناً تنتشر أشجار البرتقال والزيتون والمشمش والورود تحت ظلال أشجار النخيل العملاقة. تعيش قبيلة صغيرة من البدو في خيامها داخل المزرعة وكأنها في بيئتها الأصلية، يتولون مهمة بتربية الخيول والعناية بالمهر".
وجدت البارونة آن الراحة والهدوء في مزرعتها المترامية الأطراف. وكانت تمضي وقتاً طويلاً برفقة البدوي "مطلق" الذي كان يشرف على تربية الخيول وكانت تصفه بالشيخ وظل مرافقاً لها يعمل في المزرعة حتى آخر يوم في حياته إذ توفي قبل عام من وفاة آن.
اقامت آن علاقة ممتازة مع العائلة المالكة في مصر واشترت الحصان "مسعود" من علي باشا محمد شريف، ابن أخت محمد علي باشا. كان والد علي باشا حاكم مصر على بلاد الشام وكان مولعا بالخيول العربية فجلب معه إلى مصر عدداً كبيراً منها. وسار ابنه علي على خطاه، وارثاً عن أبيه هذا الولع فأقام مزرعة كبيرة لتربية الخيول العربية. وكان يصدّر الكثير منها إلى الدول الأوروبية.
يذكر أن علي باشا درس مع أبناء العائلة المالكة في فرنسا وتولى مناصب كبيرة في الدولة.
كما ورث علي باشا عدداً كبيراً من الخيول الأصيلة التي كان يملكها حفيد محمد علي باشا، عباس الاول، الذي قتل عام 1854 فورث نجله إبراهيم إلهامي باشا الخيول عن أبيه فتخلص من غالبيتها، إذ لم يكن من عشاق الخيل. ولدى وفاة أبراهيم عام 1860 بيعت مزرعة الخيول بالمزاد العلني بسبب الديون المتراكمة عليها. فاشترى علي باشا 30 خصانامن تلك التي كان يملكها عباس الأول وبحلول عام 1873 بلغ عدد الخيول في مزرعة علي باشا نحو 400.

مصدر الصورة N/a 

الحصان مسعود باعه علي باشا شريف لآن بلانت ونقل إلى بريطانيا

وانتهى عدد منها في اسطبلات الملك فؤاد، إذ أعار ابن علي باشا عدداً منها للملك الذي احتفظ بها ولم يعدها وقد ضاع أثر هذه المجموعة.
في أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر انتشرت في مصرحمى الخيل الأفريقية فقضت على الآلاف منها، بينها عدد كبير من الخيول الأصيلة. لكن علي باشا أنقذ خيوله إذ نقلها إلى شمالي مصر فنجت من الموت المحتم.
واجه علي باشا مشاكل صحية ومالية في أواخر أيامه فتراجع عدد الخيول في المزرعة بسبب سوء الإدارة. في عام 1880 تعرفت آن وزوجها على علي باشا فاشتريا منه الحصان "مسعود" وعدداً آخر من الخيول وتم نقلها إلى مزرعتهما في كرابيت عام 1898.
مات علي باشا في عام 1897، وبعد وفاته بشهر عرضت الخيول التي كان يمتلكها في مزاد علني فاشترت آن عدداً من أفضل الخيول ونقلتهم إلى مزرعتها في الشيخ عبيد وبعدها إلى مزرعتها في انجلترا.
انفصلت آن عن زوجها عام 1906 بسبب مغامرات زوجها العاطفية فتقاسما المزرعة. وتركت آن حصتها من الخيول والمزرعة برعاية ابنتها الوحيدة جوديت وانتقلت هي إلى مزرعتها في شيخ عبيد في مصر وظلت هناك حتى آخر يوم في حياتها ولم تعد إلى بريطانيا.
دفت آن في مقبرة الكاثوليك في العباسية بالقاهرة. ويقوم بخدمة القبر وصيانته أحد هواة الخيول العربية في استراليا حتى الوقت الراهن.
وقد نشر أحد هواة تربية الخيول العربية صورة للقبر واللوحة الحجرية المكتوبة فوق القبر قبل عامين

भारत प्रशासित कश्मीर में घटी घटनाएं

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी कहते हैं, "दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग मामले पिक्चर से बाहर हो जाता है और राज्य की पुलिस मामले की जांच करती है. वो ठीक से जांच करती है या नहीं ये एक बात है. दूसरी बात कई सौ आपराधिक मामलों में चुनाव आयोग के लिए हर केस को फॉलो करना संभव नहीं हो पाता."
गोपालास्वामी के मुताबिक चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग कुछ प्रमुख मामलों को फॉलो कर सकता है. साथ ही आयोग ये भी कह सकता है कि बिना उससे विचार-विमर्श किए इन मामलों को वापस न लिए जाए क्योंकि आयोग के कहने पर भी इन आपराधिक मामलों की शुरुआत हुई थी.
चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है. आचार संहिता यानि चुनाव में पार्टियों और उम्मीदवार किस तरह व्यवहार करेंगे.
चिदंबरम उन दो हमलों की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्हें साल 2016 में अंजाम दिया गया था और जिनमें सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया था.

• जनवरी, 2016 में पठानकोट स्थित सेना के ठिकानों पर चरमपंथी हमले हुए थे, जिसमें सेना के सात जवान और छह चरमपंथी मारे गए थे. भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से जुड़े समूहों को जिम्मेदार ठहराया था. पठानकोट एयरबेस उत्तर भारत की सबसे बड़े एयरबेस में से एक है और भारतीय सेना दुनिया में तीसरी बड़ी सेना मानी जाती है.

• सितंबर, 2016 में ही चार बंदूकधारियों ने भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में सेना के ठिकानों पर हमला बोला था, जिसमें 17 सैनिक मारे गए थे.

राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता से जुड़ा दस्तावेज़ तैयार हुआ था और इसके इतिहास की शुरुआत 1960 से केरल के विधानसभा चुनाव से हुई जहां पार्टियों और उम्मीदवारों ने तय किया कि वो किन नियमों का पालन करेंगे.
चुनावी आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धारों के आधार पर भी लागू करवाए जाते हैं.
रिपोर्टों के मुताबिक 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोक सभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ और बाद में उसमें एक के बाद एक बातें जोड़ी गईं.
चुनावी सुधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता को जनप्रतिनिधित्व कानून का हिस्सा बना दिया जाए लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्त इससे सहमत नहीं.
उनका मानना है कि अगर इसे कानून का हिस्सा बना दिया गया तो मामले अदालत में चले जाएंगे और वो सालों तक खिंच जाएंगे जो कि सही नहीं है.
तो फिर क्या किया जाए जिससे उम्मीदवारों, पार्टियों में ये भावना जगे ताकि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें.
एक पूर्व चुनाव आयुक्त के मुताबिक ज़रूरी है कि चुनाव आयोग एक या दो महत्वपूर्ण नेताओं के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये संदेश हर जगह जाए कि आदर्श आचार संहिता को गंभीरता से लेना ज़रूरी है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति कहते हैं, "हमारी कुछ सीमाएं हैं. हमने कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं लेकिन कोई भी राजनीतिक दल की उसमें रुचि नहीं. किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव सुधार तक का ज़िक्र नहीं किया है. आप पूरी तरह से चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसकी सीमाएं हैं."
दावाः 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से भारत ने एक भी बड़े 'आतंकवादी' हमले नहीं देखे हैं.
हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश ने कोई भी बड़े 'आतंकवादी' हमले नहीं देखे हैं.
उन्होंने कहा था, "2014 के बाद से भारत में कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ. सीमा पर निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उनके अंदर आने की कोशिशों को सीमा पर ही ख़त्म कर दिया."
मंत्री के इस बयान पर काफ़ी विवाद हुआ और बहस इस बात पर छिड़ गई कि आख़िर "बड़े" आतंकवादी हमले की परिभाषा क्या होती है.
हकीकतः आधिकारिक और स्वतंत्र आंकड़ें बताते हैं कि 2014 के बाद से देश के भीतर कई चरमपंथी समूहों ने घातक हमलों को अंजाम दिया है. सरकारी दस्तावेज खुद इनमें से कम से कम दो को "बड़ा हमला" मानती है.
कृष्णमूर्ति कहते हैं, "चुनाव आयोग के पास उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने की, उस पर फाइन करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन राजनीतिक दल इस पर बहुत ध्यान नहीं देते."
चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार एसके मेंदीरत्ता भी मानते हैं कि राजनीतिक दल चुनावी सुधार को लेकर कुछ नहीं करने वाले.
वो कहते हैं, "राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा नहीं है, उम्मीदवार के खर्च पर सीमा है. एक राजनीतिक दल 500 करोड़ खर्च करे और दूसरी करे 50 करोड़ तो फ़र्क तो पड़ता है. वो चुनावी सुधार होगा.चुनावी बांड्स पर पारदर्शिता आ जाए तो वो एक और चुनावी सुधार होगा."
हमने चुनाव आयुक्त के समक्ष आचार संहिता के विषय पर साक्षात्कार का निवेदन भेजा हुआ है. जवाब का इंतज़ार है.

دونالد ترامب: إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران توعد فيه بتدمير طهران إذا هددت واشنطن ومصالحها.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران مما دفع واشنطن إلى إرسال حاملة طائرات وقطع بحرية وقاذفات من طراز بي 52 إلى منطقة الخليج للتصدي إلى "التهديدات الإيرانية".
كما أمرت واشنطن بمغادرة "الموظفين غير الأساسيين" من العراق، مشيرة إلى تقديرات استخباراتية بتهديد محتمل للقوات الأمريكية من قبل إيران.
ويتناقض تحذير ترامب الأخير مع تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي وقلل فيها من إمكانية نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة، فعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإعلان الحرب على إيران رد قائلا "لا أتمنى ذلك".
كما استبعدت إيران على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف احتمال نشوب حرب بين بلاده والولايات المتحدة.
وقال ظريف إن "طهران لا تريد الحرب" ولكنه حذر قائلا "لا توجد دولة لديها فكرة أو وهم القدرة على مواجهة إيران".
وفي الآونة الأخيرة، تباينت التصريحات والتلميحات الصادرة عن البيت الأبيض بشأن التعامل مع إيران وسط تقارير تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود خلافات داخل إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل مع إيران.
ووفقا للتقارير، يدفع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي باتجاه تعامل صارم مع إيران.
تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى في عام 2015.
ونص هذا الاتفاق على خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل وقف جميع أنشطتها النووية.
وردا على ترامب، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران.
قال الجيش العراقي، أمس الأحد، إن صاروخا ضرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية.
وأفادت تقارير بأن الصاروخ أصاب مبنى مهجورا على مقربة من السفارة الأمريكية دون وقوع إصابات، ولم تتضح بعد الجهة التي وراء الهجوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران "حال ضلوع ميليشياتها بالوكالة في تنفيذ أي من تلك الهجمات".
وجاءت تهديدات ترامب على تويتر بعد ساعات من ورود التقارير الأولى عن الهجوم الصاروخي.
وقال جنود هولنديون وألمان إنهم علقوا برامج تدريب عسكري في العراق.
واتهمت السعودية طهران بالوقوف وراء هجوم بطائرة مُسيّرة على أحد خطوط الأنابيب يوم الجمعة. وقالت الرياض إن مسلحي جماعة الحوثي في اليمن نفذت الهجوم بأوامر من إيران.
ودعت صحيفة موالية للحكومة السعودية، الولايات المتحدة إلى شن هجمات على إيران التي نفت بدورها تلك الادعاءات.

حرمت شركة غوغل الأمريكية شركة هواوي الصينية لصناعة الهواتف، من الحصول على بعض التحديثات لنظام تشغيل أندرويد.

وستفقد الهواتف الذكية الجديدة، التي تنتجها الشركة الصينية، أيضا إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل، والبريد الالكتروني "جي ميل".
وقالت غوغل إنها "ملتزمة بقرارات الإدارة الأمريكية وتبحث الآثار المترتبة على قرارها"، بينما لم تعلق هواوي على تلك الخطوة.
ويعني قرار غوغل، الذي أوردته وكالة رويترز في بادئ الأمر، أن هواتف هواوي ستفقد التحديثات الأمنية والدعم التقني وتطبيقات مثل يوتيوب وخرائط غوغل.
وقالت شركة هواوي إنها قدمت إسهامات جوهرية لتطوير نظام أندرويد حول العالم.

الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا

انهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شركا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25 في المئة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أي بدءا من اليوم الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر تركيا والكونغرس في مارس/ آذار باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لتركيا.
واضاف البيت الأبيض أن إنهاء إدارج تركيا في النظام التفضيلي مرده أنها أصبحت بلدا متطورا اقتصاديا.
ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضي واشنطن قدما في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق
وقد رفع ترامب خلال العام الماضي الرسوم على الصادرات التركية من الفولاذ والألمنيوم بهدف الضغط على أنقرة للإفراج عن القس أندرو برونسون، الذي كان معتقلا بتهم الإرهاب، ثم أفرج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأدت قرارات ترامب إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية.
وبقيت العلاقات متوترة بين البلدين بسبب خلافاتهما بشأن وسوريا، وكذلك اعتزام تركيا شراء نظام صواريخ من روسيا.
عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار.
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة قررت تخفيض الرسوم استيراد الفولاذ التركي التي رفعت في أغسطس/ آب الماضي من 50 في المئة إلى 25 في المئة،
وأضاف أن "إبقاء نسبة 25 في المئة التي تطبق على أغلب الدول مناسب في هذا الوقت لمعاجلة الخلل الذي يهدد الأمن القومي".
وكانت تركيا من بين 120 دولة في نظام الشراكة التجارية التفضيلية مع الولايات المتحدة. ويهدف البرنامج إلى دعم التطور الاقتصادي في الدول المعنية بإلغاء الرسوم على بعض صادراتها.
وقد استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1،66 مليار دولار من تركيا عام 2017 في إطار نظام المعاملة التفضيلية، أي ما يمثل نسبة 17.7 في المئة من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة من تركيا حسب موقع يو أس تي أر.
ويشير الموقع ذاته إلى أن المواد المستوردة ضمن نظام الشراكة التجارية التفضيلية تشمل السيارات وقطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن الثمينة.
كشف مصدر في الكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أرادت دفع مصاريف سفر وفد طالبان، بعد مشاركته الأخيرة في محادثات السلام.
ولكن لجنة في الكونغرس رفضت طلب تسديد تكاليف إطعام وإقامة الوفد، حسب تصريح لمتحدث باسم أحد أعضاء الكونغرس لبي بي سي.
وأضاف المتحدث أن الرفض استند إلى أن تسديد التكاليف سيكون دعما غير قانوني لإرهابيين.
وتأتي محادثات السلام تزامنا مع اعتزام الولايات المتحدة وضع خطة للخروج من أطول حرب دخلتها في التاريخ.
وتركزت المحادثات على خروج آمن للقوات الأمريكية من البلاد مقابل أن تضمن طالبان عدم دخول جماعات متشددة أجنبية إلى أفغانستان و تعهدها بعدم تهديد الأمن الدولي.
وقالت طالبان إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلى بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وإنها تعتبر الحكومة الأفغانية "لعبة في يد الأمريكيين".
وشهدت أفغانستان مقتل أكبر عدد من المدنيين العام الماضي، إذ لقي أكثر من 3800 شخص حتفهم.
وقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي، في النزاع المسلح في أفغانستان الذي ما زال يودي بحياة آخرين منهم.
ولم يعلق البنتاغون حتى الآن على هذه الأخبار.
وأجرت الولايات المتحدة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ست جولات من مفاوضات السلام مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل ضمان خروج آمن للولايات المتحدة من أفغانستان.
وكانت الأموال التي طلبها البنتاغون ستصرف لتسديد مصاريف وفد طالبان خلال مشاركته في المحادثات، بما فيها الإطعام والإقامة والنقل، حسب كيفن سبايسر، المتحدث باسم عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي.
وقال كيفن إن "وزارة الدفاع طلبت في ميزانية 2020 أموالا لتمويل نشاطات مصالحة، بما فيها دفع مصاريف وفد طالبان، وفي مارس/ آذار 2019 أرسلت الوزارة رسالة إلى اللجنة بخصوص استعمال أموال ميزانية 2019 للنشاطات نفسها".
وقد صدقت لجنة الاعتمادات الدفاعية التي يرأسها فيسكلوسكي الأربعاء على مشروع قانون انفاق بقيمة 690 مليار دولار يمنع تسديد أي مصاريف للمسلحين المتشددين.
ويعني هذا حسب القانون أن الأموال التي صدقت عليها اللجنة لا يمكن أن تستعمل لدفع مصاريف لأي من أعضاء حركة طالبان للمشاركة في أي اجتماع، ولا يشمل الأمر مشاركة أعضاء الحكومة الأفغانية.